श्रीनिवास खांदेवाले - लेख सूची

‘प्रायोजित’ अहवालाचा पंचनामा

[विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंदर्भात नरेंद्र जाधवांचा अहवाल वादग्रस्त ठरला आहे. जाधव ‘सरकारी तज्ज्ञ’ आणि पी. साईनाथ व इतर हे वास्तवाचे वेगळे चित्र रेखाटणारे, यांच्यात हा वाद आहे. नोम चोम्स्कींने नोंदले आहे की कोणत्याही घटनेबाबत ‘भरवशाची’ माहिती देणारे तज्ज्ञ  प्रस्थापितांपैकीच असण्याने वार्तांकनाचा तटस्थपणा हरवतो, व ते संमतीचे उत्पादन  (आसु  16.4, 16.5, जुलै व ऑगस्ट 2005) होऊन बसते. …

ग्रंथपरिचय/परीक्षण (उत्तरार्ध)

ग्रंथपरिचय/परीक्षण (उत्तरार्ध) (मूळ इंग्रजीः ‘चर्निंग द अर्थ, द मेंकिंग ऑफ ग्लोबल) श्रीनिवास खांदेवाले पर्यावरण धोरणाची स्थिती आणि परिणाम ह्यांचे परीक्षण हे प्रस्तुत ग्रंथाचे वैशिष्ट्य आहे. तीन प्रकरणां ध्ये त्यांचा अभ्यास केला गेला आहे. त्यात वने, नद्या, खनिजे, ही विकासाकरता वापरताना त्यांच्या आश्रयाने राहणाऱ्या आदिवासी, कोळी व इतर जमीन कसणाऱ्या जाती-जमातींच्या जगण्याच्या संसाधनांवर घाला येत आहे. …

ग्रंथपरिचय/परीक्षण

पृथ्वीमंथनः जागतिकीकरणात भारतीय विकास धोरण (मूळ इंग्रजीः ‘चर्निंग द अर्थ, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल इंडिया) श्रीनिवास खांदेवाले जागतिकीकरण आणि त्यानुसार बदलणाऱ्या भारतीय विकासनीतीचे निसर्ग, पर्यावरण, कृषि, ग्रामीण व आदिवासी जाति-जमातींच्या अस्तित्वावर व भवितव्यावर झालेल्या आणि होणाऱ्या परिणामांची सखोल व शास्त्रीय चर्चा करणारा हा मौलिक ग्रंथ आहे. देश-विदेशांतील १४ विद्वान व लोकजीवनाशी जुळलेल्या समाजशास्त्रज्ञांचे, शास्त्रज्ञांचे प्रकाशनपूर्व …

अमेरिकेची दिवाळखोरी

[अमेरिकन शासनाला कायद्याने अंदाजे एका वर्षाच्या GDP इतकेच कर्ज घेता येते. काही दिवसांपूर्वी ही मर्यादा अमेरिकन काँग्रेसने वाढवून दिली, पण सशर्त. हडेलहप्पीने या शर्ती लादणारा रिपब्लिकन काँग्रेसमेनचा गट टी पार्टी या नावाने ओळखला जातो. त्यांची ही कृती दूरगामी परिणामांत घातक आहे असे अर्थशास्त्री एकमुखाने सांगत आहेत. हे पूर्ण प्रकरण समजावून सांगणारा लेख खांदेवाल्यांनी 7 ऑगस्ट …

‘प्रायोजित’ अहवालाचा पंचनामा

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंदर्भात नरेंद्र जाधवांचा अहवाल वादग्रस्त ठरला आहे. जाधव ‘सरकारी तज्ज्ञ’ आणि पी. साईनाथ व इतर हे वास्तवाचे वेगळे चित्र रेखाटणारे, यांच्यात हा वाद आहे. नोम चोम्स्कीने नोंदले आहे की कोणत्याही घटनेबाबत ‘भरवशाची’ माहिती देणारे तज्ज्ञ प्रस्थापितांपैकीच असण्याने वार्तांकनाचा तटस्थपणा हरवतो, व ते संमतीचे उत्पादन (आसु १६.४, १६.५, जुलै व ऑगस्ट २००५) होऊन बसते. …

भारतातील वीजक्षेत्र आणि स्पर्धेतील धोके

‘डिस्कशन ग्रूप’ तर्फे आयोजित डॉ. माधव गोडबोले ह्यांच्या डॉ. हरिभाऊ परांजपे स्मृती व्याख्यानाचा गोषवारा ‘वीजक्षेत्र व लोकानुनयाचे राजकारण’ ह्या शीर्षकाखाली (साधना, १२-५-०५ च्या अंकात) वाचण्यात आला. त्या गोषवाऱ्यातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांची अधिक चर्चा व्हावी म्हणून हे टिपण. त्या लेखातील गोडबोलेंच्या शब्दप्रणालीचाच येथे उपयोग केला आहे. लोकानुनयाचे राजकारण करू नये व धनिकांना अर्थसाहाय्य देऊन त्याचा बोजा …

सोशलिझम इज डेड, लाँग लिव्ह सोशलिझम्

आजच्या सुधारक च्या मे २००५ चा अंक गिरणी विशेषांक म्हणून प्रसिद्ध झाला. त्यात अहमदाबाद येथील ज्या कापड गिरण्या बंद झाल्या व त्यात काम करणाऱ्या मजुरांची दैना झाली त्याचे चित्रण इंग्रजीत थीज्ञळपस ळप हिश चळश्रश्र छे चीश ह्या शीर्षकाखालील पुस्तकात प्रा. यान ब्रेमन व छायाचित्रकार पार्थिव शहा ह्या दोघांनी केले. त्या पुस्तकाचा मराठी (सैल) अनुवाद, त्यावर …

संपादकीय

यान ब्रेमन व छायाचित्रकार पार्थिव शहा ह्यांचे पुस्तक Working in the Mills No More आता गिरण्यांमध्ये काम करीत नाही आम्ही. हे चित्रकाराने चिडून काळ्या रंगाचे दोन फराटे मारून आपल्या भावना व्यक्त कराव्या, तसे आहे. त्या प्रयत्नात कलाकृतीत रंग काही ठिकाणी आवश्यकतेपेक्षा अधिक असतो तर काही ठिकाणी अगदीच कमी असतो, तसेच ह्या (किंवा इतर कोणत्याही) पुस्तकाचे …

कृषि व ग्रामीण विकास (भाग-२)

महबूब उल् हक् ह्यांनी १९९० पासून मानव विकास अहवाल प्रकाशित करताना पारंपरिक अर्थशास्त्रीय विचाराला हादरे दिले व आव्हाने दिली. ती अशी: (१)विकसनशील देशांनी काहीच प्रगती केली नाही असे समजणे/सुचविणे चूक आहे. त्यांची प्रगती देशोदेशांत कमीअधिक झाली असेल परंतु मानव विकासाचे निकष लावले तर त्यांनी बरीच प्रगती केली आहे. (२)मानवविकासाकरता आर्थिक वृद्धी अनावश्यक आहे असे समजणे …

कृषि व ग्रामीण विकास (भाग-१) 

दक्षिण आशियातील मानवविकास – २००० प्रस्तावना :  केंब्रिजमध्ये प्रा. अमर्त्य सेन ह्यांच्याबरोबर अर्थशास्त्र शिकलेले पाकिस्तानी अर्थशास्त्रज्ञ महबूब -उल-हक नंतर जागतिक बँकेत अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून गेले. त्यांनी तेथे केवळ वस्तू आणि सेवांच्या मूल्याच्या बेरजेने व्यक्त केली जाणारी ‘स्थूल राष्ट्रीय उत्पाद’ (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) ही संकल्पना अपूर्ण आहे असे हिरिरीने मांडून आर्थिक उत्पादन व शासकीय धोरणे ह्यांच्याद्वारे विविध …

‘बॉम्बे फर्स्ट’ मीन्स ‘सो मेनी थिंग्स लॉस्ट’

टाईम्स ऑफ इंडिया (21-9-03) व इकॉनॉमिक टाईम्स 23 आणि 24-9-03 मध्ये मुंबईतील सध्याची दाटी हटवून विकास करण्यासाठी रु. 2 लक्ष कोटींची 2003-13 अशी दहा वर्षांची योजना बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री, राज्य सरकार, मुंबई महानगर पालिका व मेट्रोपोलिटन रीजनल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ह्यांनी मिळून तयार केल्याचे व समारंभपूर्वक 15 9-03 रोजी मुख्यमंत्र्यांना सादर केल्याचे वृत्त …

महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती व उपाय : जागतिक बँकेचा अहवाल (उत्तरार्ध)

विकास व विषमता अहवाल म्हणतो ते काही अंशी खरे आहे की, महाराष्ट्राच्या साधारण बरोबरीचे दरडोई उत्पन्न असणाऱ्या हरियाणा राज्याच्या तीनपट आणि पंजाब राज्याच्या पाचपट विषमता महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्र औद्योगिकदृष्ट्या पहिल्या क्रमांकावर असून येथे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे प्रमाण तुलनेने अधिक आहे. राज्याचा प िचम आणि दक्षिण भाग अतिश्रीमंत आहे तर मध्य आणि पूर्व भाग गरीब आहे. त्याचे …

महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती व उपाय : जागतिक बँकेचा अहवाल (पूर्वार्ध)

ऑक्टोबर 2001 मध्ये सध्याच्या आघाडी सरकारने जागतिक बँकेला विनंती केली की, तिने महाराष्ट्र राज्याच्या वित्तीय स्थितीवर एक अहवाल तयार करावा आणि अंदाजपत्रकातील मुद्द्यांकरिता तांत्रिक साहाय्य करावे. त्यानुसार जागतिक बँकेच्या दक्षिण-पूर्व विभागीय कार्यालयाच्या ‘पॉव्हर्टी रिडक्शन अॅण्ड इकॉनॉमिक मॅनेजमेंट युनिट’ तर्फे 20 जून 2002 रोजी ‘महाराष्ट्र : विकास व दारिद्र्य कमी करण्यासाठी शासनास पुनर्दिशानिदेशन’ हा अहवाल सादर …

‘भांडवलशाहीच्या शिखरावरील विरळ हवा’ – (पाटणकरांच्या निरीक्षणांचा ऊहापोह)

आ.सु.च्या नोव्हेंबर २००२ च्या अंकात संपादकांनी सी. के. प्रौद व एस. एल. हार्ट ह्यांच्या ‘द फॉर्म्युन ॲट द बॉटम ऑफ द पिरॅमिड’ ह्या लेखाचा संक्षेप सादर केला. मी त्यावर वरील शीर्षकाची टिप्पणी केली. त्यावर भ. पां. पाटणकरांनी आपली मते मांडली. त्यांनी सुरुवातच अशी केली आहे की मी केन्स व मार्क्स ह्यांची मते विकृत स्वरूपात मांडली. …

भांडवलशाहीच्या शिखरावरील विरळ हवा

आजचा सुधारकच्या नोव्हेंबर २००२ मध्ये संपादकांनी व्यवस्थापन-क्षेत्रातील दोन तज्ज्ञांनी (सी. के. प्रह्लाद व एस. एल. हार्ट) ह्यांनी लिहिलेल्या ‘द फॉर्म्युन ॲट द बॉटम ऑफ द पिरॅमिड’ ह्या लेखाचा संक्षेप केला. त्या लेखात जे विविध दृष्टिकोण त्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केले व जी विधाने केली आहेत ती फारच उदबोधक, विवाद्य आणि मनोरंजकही आहेत. आज भांडवलशाहीत जी मंदी …

अर्जेंटिना: जागतिकीकरणाच्या बोगद्याच्या शेवटी उजेड आहे का?

अर्जेंटिना हा भौगोलिक क्षेत्राच्या दृष्टीने जगातील (भारताच्या सातव्या क्रमांकानंतरचा) आठवा मोठा देश आहे. भारताचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३२,८७,२६३ चौ. कि. मी. इतके आहे, तर अर्जेंटिनाचे २७, ७६, ६५४ चौ. कि. मी. आहे. लॅटिन (दक्षिण) अमेरिकेत ब्राझील सगळ्यात मोठ्या भौगोलिक प्रदेशाचा (८५,११,९६५ चौ. कि. मी.) देश आहे, तर अर्जेटिना क्र. २ वर आहे. भारताची लोकसंख्या सुमारे १०२ …

अर्थनीती, वैचारिका व संतुलितसमाज

श्री. गं. रा. पटवर्धन (आजचा सुधारक, ऑक्टोबर २००१, पृ. २५७-२६०) ह्यांनी ‘अर्थनीतीमागील वास्तवता आणि वैचारिका’ ह्या लेखात आर्थिक विकासामागील प्रेरणा, वैचारिका (ideologies), सिद्धान्त इत्यादींचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे. त्यात त्यांना शुंपीटर ह्या अर्थशास्त्रज्ञाचे विचार अधिक सयुक्तिक व वास्तववादी वाटतात असे म्हटले आहे. शुंपीटर ह्यांच्या ‘नवप्रवर्तनातून विकास’च्या मताची मांडणी करताना त्यांनी सुरुवातीला असे प्रतिपादिले आहे की …

परिचायक:

द्वितीय युद्धपूर्व साम्राज्यवादातून मुक्त झालेले गरीब देश पूर्वीच्याच राज्यकर्त्या देशांच्या (काही देश त्यात जोडले गेले) कडून घेतल्या गेलेल्या कर्जाच्या (मुद्दल + व्याजाची परतफेड) विळखात सापडले आहेत. १९५५ साली ९ अब्ज डॉलर्स असलेले हे कर्ज १९८० मध्ये ५७२ अब्ज डॉलर्स झाले आणि १९९८ पर्यंत ते २२०० अब्ज डॉलर्स इतके वाढले. १९९७ मध्ये एक असा अंदाज व्यक्त …

ग्रंथ-परिचय

हंग्री फॉर ट्रेड (हाऊ पुअर पीपल पे फॉर फ्री ट्रेड) (१) (जॉन मेडेली, पेंग्विन बुक्स इंडिया, २००१, पृ. १७८, किं. रु. २००/-.) परिचायक: श्रीनिवास खांदेवाले प्रस्तावना ह्या छोटेखानी ग्रंथात प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक जॉन मेडेली ह्यांनी १९९४ साली झालेला जागतिकीकरणाचा करार विषम कसा आहे व तो विकसित देशांच्या —- व त्यातल्या त्यात तेथील बहुराष्ट्रीय खाजगी कंपन्यांच्या …

विदर्भातील शेतक-यांच्या आत्महत्या आणि त्यांतून निर्माण होणारे व्यवस्थेचे प्रश्न

१९९७-९८ ह्या कृषि वर्षात प्रथम अवर्षण व नंतर तीन वेळा अतिवर्षण घडले. त्यातून नापिकी झाल्यामुळे जी देणी देणे अशक्य झाले त्यांचा व त्यांच्याशी संबंधित कौटुंबिक बाबींमुळे शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या, नव्हे त्यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय राहिला नाही ही सत्यस्थिती आहे. ही परिस्थिती विदर्भात गेल्या ३० वर्षांत प्रथमच निर्माण झाली हे जरी खरे असले तरी त्या प्रश्नावर तितक्या …

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि शेतीचे अर्थ-राजकारण

महाराष्ट्र राज्याच्या पूर्व भागातील विदर्भात १९९७-९८ या कृषि-वर्षात गेल्या ५० वर्षात न घडलेली अभूतपूर्व नैसर्गिक आपत्तीची घटना घडली. महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्ये (मराठवाडा, कोकण) काही प्रमाणात नैसर्गिक कोप घडून आला तरी त्याची वारंवारता, तीव्रता व विस्तार विदर्भात अधिक होता. सुरुवातीला जून आणि जुलै महिन्यांमध्ये तुरळक पाऊस पडल्यानंतर पाऊस सामान्य राहील अशा अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या. पण …

व्यापक सामाजिक बदल हवेत: श्री पंडितांना उत्तर

श्री. पंडितांनी त्यांच्या मनातील अस्वस्थता उत्तम प्रकारे चितारली आहे. आजचा सुधारक च्या वाचकांनी त्यावर काही प्रतिक्रिया व्यक्त करावी अशी त्यांनी अपेक्षा केली। आहे. त्या दिशेने हा एक प्रयत्न. श्री. पंडितांच्या प्रयत्नाप्रमाणेच मूल्यांचा मुद्दा उपस्थित होऊ नये असा माझाही प्रयत्न आहे. परंतु असे दिसून येते की प्रश्नांची मांडणी करताना कदाचित मूल्यसंबंधी प्रश्न टाळता येतात, पण उत्तरे …

आगरकरांचे अर्थचिंतन

प्रस्तावना प्रस्तुत निबंधाचे तीन भाग पाडले आहेत. पहिल्या भागात आगरकरांच्या अगोदरच्या काळात महाराष्ट्रात आर्थिक चिंतनाची स्थिती काय होती हे दर्शविले आहे. दुसन्या भागात आगरकरांच्या निबंधांमधून प्रकर्षाने दिसून येणारे विचारांचे पैलू दिग्दर्शित केले आहेत. निबंधाच्या तिसर्याप भागात त्यांच्या एकूण आर्थिक चिंतनाचे समालोचन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. (१) आगरकरपूर्व आर्थिक चिंतन १८२० च्या सुमारास पेशवाईचे पतन झाल्यानंतरही …